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6 जुलाई को लॉच होगा Samsung सीरीज का Galaxy M22, जानें फीचर्स
सैमसंग ने अपने एम सीरीज का नया फोन लॉच कर दिया है। इसे उन्होंने Samsung Galaxy M22 नाम दिया है। हाल ही में सैमसंग की लीक रिपोर्ट सामने आई थी। जिसमें कहा गया था कि जुलाई के पहले सप्ताह में Samsung Galaxy M22 भारत में लॉन्च होगा, वहीं अब सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टी करते हुए बताया है कि M22 की लॉन्चिंग भारतीय बाजार में 6 जुलाई को होगी। फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट से होगी, फ्लिपकार्ट पर फोन का टीजर भी जारी हो गया है।
Galaxy F22 के साथ 6.4 इंच की सुपर एमोलेड एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी। जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। इसके अलावा सैमसंग के इस फोन में चार रियर कैमरे मिलेंगे। फोन को 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy M22 को 6000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। जिनमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्स का होगा। बता दें कि सैमसंग की गैलेक्सी एम सीरीज के तहत लॉन्च होने वाला यह चौथा फोन होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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