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मुख्य समाचार

तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश परीक्षा से मुक्त करें : जयललिता

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तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश परीक्षा से मुक्त करें : जयललिता

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तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश परीक्षा से मुक्त करें : जयललिता

चेन्नई| तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह आवश्यक कदम उठाए, ताकि राज्य में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था का जारी रह सके। जयललिता ने इस आशय का एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को लिखा, जिसकी प्रति बुधवार को मीडिया को जारी की गई।

उन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने के लिए अध्यादेश जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

जयललिता ने कहा कि अध्यादेश चालू वर्ष के लिए मुद्दे का अस्थाई हल होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जैसा कि मैंने अपने पहले के पत्रों में आपको बताया है, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सन् 2005 से तमिलनाडु सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सतर्कता से विचार करने के बाद तमिलनाडु व्यावसायिक शिक्षण संस्थान प्रवेश अधिनियम, 2016 बनाकर बाद में स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर दिया।”

जयललिता ने कहा कि राज्य सरकार ने ये कदम कमजोर वर्गो और ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों के हितों की हिफाजत के लिए उठाए हैं, ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिल सके।

उन्होंने कहा कि इस तरह की समान प्रवेश परीक्षाओं में ग्रामीण और कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी शहरी अभिजात्य वर्गीय विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे। इन परीक्षाओं की रूपरेखा शहरी विद्यार्थियों के पक्ष में बनाई गई है।

जयललिता ने कहा, “तमिलनाडु सरकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के क्रम में पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में सेवाएं देने वालों को खास तवज्जो के साथ ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले विद्यार्थियों को अहमियत देती है।”

जयललिता ने कहा कि नीट लागू होने से इस नीति के क्रियान्वयन और राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य निर्थक हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा के नियमों में इस तरह के प्रावधान नहीं भी हो सकते हैं।

जयललिता के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा का तमिलनाडु की वर्तमान सामाजिक-आर्थिकपरिवेश और प्रशासनिक जरूरतों से कोई मेल नहीं है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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