नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों में देश के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा काला धन को लेकर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि पिछले चार साल में पहली बार बढ़ी है। अब भारत को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। टैक्स चोरी के मामले में एक फैसला उनके हक में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है।

स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों को आदेश देते हुए 2 भारतीयों की बैंक डिटेल्स सौंपने को कहा है। इन दोनों भारतीयों ने इसके खिलाफ याचिका डाली हुई थी। भारत की एजेंसियों को इन आरोपी भारतीयों पर टैक्स चोरी का शक है। आरोपी भारतीयों ने कोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी न देने की मांग की थी। उनका कहना था कि भारत ने चोरी हुए बैंक डेटा के आधार पर कर चोरी की जांच में मदद मांगी है।

आपको बता दें कि लीक डेटा के आधार पर कई देशों में जांच चल रही है। ऐसे में भारत के हक में आए इस फैसले से दूसरे देशों की उम्मीद भी बढ़ी है। आपको बता दें कि टैक्स चोरों का पनाहगार बनने के लिए स्व‍िट्जरलैंड काफी पहले से बदनाम है। माना जाता है कि ज्यादातर भारतीयों का कालाधन स्व‍िट्जरलैंड के बैंकों में है। हालांकि लीक सूचनाओं के चलते बड़ी संख्या में लोगों के खाते सामने आने के बाद स्विट्जरलैंड टैक्स चोरी के मामले में सहयोग करने के लिए मजबूर हुआ है।

हालांकि स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने HSBC के जिनेवा प्राइवेट बैंक से चोरी हुआ डेटा को अस्वीकार्य बताया है, और इसके आधार पर जानकारी देने का आदेश नहीं देगा। वहीं कोर्ट ने कहा है कि जितने भी देश चोरी के डेटा से कानूनी मदद नहीं मांग रहे हैं, उन्हें मदद दी जानी चाहिए।

रिपोर्ट: आदर्श कुमार