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मुख्य समाचार

मुंबई में पीएम के प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

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बंबई हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुंबई के गिरगांव चौपाटी में'मेक इन इंडिया' समारोह, सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। बंबई हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को इजाजत देने से इंकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर दायर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मालुम हो कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी में प्रधानमंत्री की शिरकत वाले ‘मेक इन इंडिया’ समारोह के आयोजन को मंजूरी देने से बंबई हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया था, इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शीर्ष कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई की तारीख दो फरवरी तय की गई है। इससे पहले बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष उस वक्त आवेदन दायर किया था जब साल 2001 में हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति ने सरकार से कहा था कि वह अदालत से इजाजत मांगे। इस समिति का गठन बीच पर गतिविधियों की निगरानी के लिए किया गया था। हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति ने 2005 में रिपोर्ट सौंपी थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गिरगांव चौपाटी पर क्या-क्या गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। जस्टिस ए.एस.ओका और जस्टिस सी.वी. भडांग की बेंच ने सरकार को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि सरकार को इस बीच पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देना समिति के दिशानिर्देश के प्रतिकूल होगा। बेंच ने 28 जनवरी को यह फैसला दिया था। उप सचिव वी. लोके की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि सरकार ने 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी पर विशाल ‘महाराष्ट्र नाइट’ का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है कि इसमें राज्य की कला एवं संस्कृति तथा औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया जा सके। इस कार्यक्रम का समापन आयोजन लेजर शो और आतिशबाजी के साथ होगा। महाधिवक्ता श्रीहरि एनी ने कहा, ‘इससे पहले समिति ने महाराष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी थी। ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम इससे कहीं बड़ा और महत्व वाला है। कम से कम तीन देशों के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और कई विदेशी वीआईपी और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे।’ कोर्ट ने सरकार की यह दलील नहीं मानी।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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