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झपटिए: 6 जीबी रैम और 9000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन, कीमत आपके पिछले फ़ोन से कम, गारंटी!
नई दिल्ली। अगर आप नया वाला फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट या ब्रांड को सोच कर रुके हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। मार्केट के हिसाब से अब तक MI ही एक ऐसी कंपनी बनी हुई है जो सबसे सस्ते फोन, सबसे तगड़े फीचर्स के साथ दे रही है। लेकिन अब आप MI को फोन लेते वक़्त भूल सकते हैं। क्योंकि एक नई कंपनी XGODY अब तक के सबसे तगड़े फीचर्स वाला स्मार्ट फ़ोन, अब तक के सबसे कम दाम पर लाने वाला है। इस फोन की खूबियाँ आपको चौंका देंगी और कीमत आपके मुंह में पानी ला देगी।
XGODY के नए फोन XGODY X1 PRO में आपको मिलेगा 6GB रैम के साथ 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज और साथ में 9000 mAh की बैटरी। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 845 processer और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के कैमरे दिए गए हैं। कैमरों की बात आई तो इस फ़ोन में आपको मिलंगे 23+21 मेगापिक्सल के दो कैमरे और साथ में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एक हाई सेल्फी लाइट कैमरा के साथ।
सबसे ज़रूरी बात कीमत, इस स्मार्टफोन की असली कीमत 35000 है लेकिन कंपनी का कहना है कि वह अपने पहले 1000 कस्टमर्स को इस स्मार्टफोन को मात्र 8999 में देगी। बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन लांच होगा। जिसके बारे में आपको जानकारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या गूगल पर छान-बीन करने से मिल जाएगी।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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