नई दिल्ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू खारिज कर चुके हैं लेकिन विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने चीफ जस्टिस को पद से हटाने का प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस को रद्द करना मनमाना और गैरकानूनी है। याचिका में मांग की गई है कि जजों की एक कमिटी बनाई जाए जो सीजेआई के ऊपर लगे आरोपों की जांच करें। याचिका में दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच से सुनवाई के लिए उचित बेंच के गठन की मांग की गई है।

बता दें कि कांग्रेस समेत 7 राजनीतिक पार्टियां चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई थीं। जिसे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था।

कांग्रेस सांसदों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर जरूर हैं लेकिन ये मामला उनसे सीधे जुड़ा है इसलिए सुनवाई का आदेश दूसरे वरिष्ठतम जज दें। जस्टिस चेलमेश्वर ने शुरुआत में थोड़ी अनिच्छा जताई लेकिन वकीलों के बार बार अनुरोध पर उन्होंने कहा कि आप लोग कल आइए।