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MI को चुनौती देने के लिए सैमसंग ने उतारे जबरदस्त फोन्स, फीचर्स हैं ज्यादा, दाम कम
भारत में अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो शाओमी के फोन्स ने भारत में एकछत्र राज कायम कर लिया है। शाओमी के फोन्स ने भारत में कई फोन लांच किए जिससे बाजार में उपलब्ध अन्य मोबाइल कंपनियों में हड़कंप मच गया। यही वजह है कि दूसरी स्मार्टफोन्स कंपनियो में फ़ोन्स लॉन्च करने की होड़ सी मच गयी। कॉम्पिटिशन के इस दौर में सैमसंग ने हाल ही में अपना नया फोन सैमसंग गैलेक्सी A6 और A6+ भारतीय बाजार में पेश किया है, तो आइए जानतें हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।
फोन की स्पेसिफिकेशन:-
सैमसंग के फोन A6+ वैरिएंट की बात करें तो इस फोन में आपको 16+5 मेगापिक्सेल का ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा जिसकी पिक्चर क्वॉलिटी कमाल है। वहीं फोन में 450 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया जिससे यह फोन बिना रुके बिल्कुल स्मूथ चलता है। फोन 4GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज से लैस है।
सेल्फी लवर्स के लिए इस फोन में 24 मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है, साथ ही 3500MAH बैटरी और 6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले इस फोन को और दमदार बनाता है। फोन में समय की मांग की वजह से फिगर प्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। फोन की कीमत की अगर बात की जाए तो सैमसंग की तरफ से अभी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि फोन की कीमत 28,000 से 32,000 रूपये के बीच हो सकती है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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