गैजेट्स
आ गई ऐसी तकनीक, बिना सिम और नेटवर्क के मोबाइल से कीजिए कॉल
क्या आप भी मोबाइल के घटिया नेटवर्क से परेशान हैं या फिर कहीं आपको सिग्नल ही नहीं मिलता। अगर आपका जवाब हां तो जल्द ही आपको इससे राहत मिलने वाली है। अब आप अपने घर, ऑफिस या किसी भी ऐसी जगह से बिना नेटवर्क पर कॉल कर सकेंगे, वो भी किसी लैंडलाइन या मोबाइल पर। इस तकनीक को इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। इसके लिए यूजर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ वाई-फाई से जुड़े रहना होगा।
सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को इंटरनेट टेलीफोनी लाइसेंस लेने होंगे। जिन कंपनियों के पास यह लाइसेंस होगा, वह ग्राहकों को यह सुविधा ऑफर कर सकेंगी। इस सुविधा के लिए किसी तरह के सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एप के जरिए एक्टिवेट किया जाएगा। इसे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों रिलायंस जियो, बीएसएनएल, एयरटेल आदि के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा।
ट्राई में एडवाइजर अरविंद कुमार बताते हैं कि इससे उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी की नई च्वाइस मिलेगी। इससे विकल्?प खुलेंगे। खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्या है।
इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप यूजर्स को उनकी टेलीकॉम कंपनियां मुहैया कराएंगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आपको एयरटेल का टेलीफोनी मिलेगा। ऐसे में जो आप उसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिम कार्ड से लिंक हो यानी जो नंबर आपके पास है वही टेलीफोनी सर्विस के लिए भी इस्तेमाल होगा।
गैजेट्स
केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
-
ऑटोमोबाइल1 day ago
इन आसान उपायों से आप आसानी से बढ़ा सकते हैं अपनी बाइक का माइलेज
-
अन्तर्राष्ट्रीय2 days ago
जेपी मॉर्गन के CEO बोले- अमेरिका को भी पीएम मोदी जैसे मजबूत नेता की जरुरत
-
नेशनल2 days ago
BJP में शामिल हुए मनीष कश्यप, कहा- बिहार को मजबूत करूंगा
-
नेशनल2 days ago
गृहमंत्री अमित शाह ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में की पूजा-अर्चना, बीजेपी की जीत का मांगा आशीर्वाद
-
नेशनल2 days ago
असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को बताया शहीद, बोले- उन्हें जहर देकर मारा गया
-
नेशनल2 days ago
लोकसभा चुनाव : दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने की रिकार्ड मतदान की अपील
-
नेशनल1 day ago
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
-
नेशनल2 days ago
अखिलेश यादव ने कन्नौज से दाखिल किया नामांकन, सुब्रत पाठक से होगी टक्कर