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मुख्य समाचार

आरक्षण की समीक्षा हो : मांझी

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आरक्षण की समीक्षा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 'हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा' के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरक्षण की सुविधा नहीं लेंगे

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आरक्षण की समीक्षा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 'हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा' के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरक्षण की सुविधा नहीं लेंगे

पटना| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा’ के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने देश में आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस और तमाम आशंकाओं के बीच सोमवार को आरक्षण की समीक्षा किए जाने की वकालत की। साथ ही घोषणा की कि वह अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरक्षण की सुविधा नहीं लेंगे। मांझी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा नहीं हो पाने की वजह से जरूरतमंद लोगों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के लाभ से वंचित है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘बढ़ते अपराध’ पर चिंता जताई और कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्घि हुई है, लेकिन सरकार कोई कारगर पहल नहीं कर रही है।

अगले चुनावों में आरक्षण की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, “अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मेरा पूरा परिवार आरक्षण का कोई लाभ नहीं लेगा। जिसे भी चुनाव लड़ना होगा, वह सामान्य सीट से चुनाव लड़ेगा।” उन्होंने कहा कि इससे दूसरे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मांझी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकास के लिए राज्य को जो राशि देती है, वह भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह बात सामने आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरक्षण की समीक्षा को जरूरी करार देते हुए कहा कि समीक्षा नहीं होने से सही स्थिति सामने नहीं आ पा रही है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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