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अन्तर्राष्ट्रीय

पुतिन ने यूक्रेन के चार राज्यों का किया विलय, प्रमुखों की भी की नियुक्ति

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पुतिन

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मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूक्रेन के चार राज्यों को अपने देश के साथ विलय कर दिया। पिछले साल से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में यह रूस के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है।

रूसी सरकार के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी टैस के मुताबिक, शुक्रवार को ऐतिहासिक समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के चार राज्यों का अपने देश में विलय कर दिया है। इन राज्यों के नाम डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़्ज़िया और खेरसॉन हैं।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में एक हस्ताक्षर करके इन इलाकों को अपने अधिग्रहित किया। ऐतिहासिक भाषण के साथ पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है।

जनमत संग्रह में मिला था मास्को को समर्थन

क्रेमलिन ने दावा किया था यूक्रेन के इन राज्यों में जनमत संग्रह किया गया था। जिसमें मास्को के समर्थन में 99 फीसदी लोगों ने वोटिंग की थी। क्रेमलिन ने उस वक्त ऐलान किया था कि जल्द ही इन राज्यों का रूस में विलय किया जाएगा।

पश्चिम ने दी थी चेतावनी

बता दें कि यूक्रेन के राज्यों को अपने देश में विलय पर यूक्रेन समेत पश्चिम ने रूस की निंदा की थी। पश्चिमी देशों ने बाकायदा रूस को चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा होता है कि रूस प्रतिबंधों की नई कड़ी का सामना करने को तैयार रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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