अन्तर्राष्ट्रीय
अमेरिका में साइबर सुरक्षा मजबूत करने को कार्ययोजना तैयार
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंगलवार को देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ओबामा की इस योजना के तहत एक आयोग बनाया जाएगा, जो अगले एक दशक तक साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और निजी क्षेत्रों व सरकारी स्तरों को सुरक्षित रखने का काम करेगा।
इस आयोग में सरकार के बाहर के शीर्ष स्तर के रणनीतिकार, तकनीकी विचारक व अन्य शामिल होंगे।
ओबामा प्रशासन ‘फेडरेल चीफ इन्फोरमेशन सिक्योरिटी ऑफिसर’ नाम से एक नया संघीय पद भी तैयार करेगा, जो पूरी संघीय सरकार में साइबर सुरक्षा नीति, योजना और कार्यान्वयन अभियान चलाएगा।
इस बीच ओबामा का वित्तीय वर्ष 2017 का बजट भी मंगलवार को जारी हुआ, जिसमें साइबर सुरक्षा के लिए 19 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी गई है।
उल्लेखनीय है कि ‘अमेरिका साइबर कमांड’ 133 टीमों का एक ‘साइबर मिशन’ तैयार कर रहा है, जिसमें 6,200 सदस्य है। यह मिशन 2018 में काम करना शुरू करेगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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