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जल्दी करें! अब जिओ दे रहा है 100 जीबी डाटा बिलकुल फ्री, नहीं मिला? तो तुरंत झपटें
नई दिल्ली। रिलायंस जिओ ने टेलिकॉम मार्केट में कैसी धूम मचाई? और टेलिकॉम कम्पनीज़ का क्या हाल किया? ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ जहां दूसरी कम्पनीज़ के पास थे मनमर्जी दाम के इंटरनेट प्लैन्स। वहीं दूसरी तरफ जिओ के पास थे, सस्ते तो कभी-कभी फ्री डाटा प्लैन्स। एक के बाद एक ऑफर्स आते गए और सबका नंबर जिओ में बदलता गया। एक बार फिर से जिओ आपको फ्री इंटरनेट देने के मूड में हैं। लेकिन इस बार आपको घर से निकल कर रिलायंस रिटेल स्टोर तक जाना पड़ेगा और एक बेहतरीन चीज़ खरीदनी पड़ेगी। आपको ऑफर के बारे विस्तार से बताते हैं।
अगर आपको 100 जीबी फ्री इंटरनेट चाहिए तो आपको रिलायंस रिटेल स्टोर से ‘गूगल होम’ खरीदना होगा। इसके बाद 100 जीबी का डाटा आपके ‘माय जिओ’ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस डाटा की वैधता 1 साल होगी। इस प्लान को अपने नेटवर्क पर एक्टिवेट करने के लिये आपको पहली बार में 149 रुपये का रीचार्ज कराना होगा। साथ ही अगर आप जिओ प्राइम मेंबर नहीं है तो बनने के लिए 99 रुपये का रिचार्ज और करना होगा। गूगल होम एक तरह का स्पीकर होता है। जिसमे आप डेली रूटीन रिकॉर्ड करने के साथ-साथ और भी कई तरह के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकतें हैं।
जिओ के इस ऑफर का आनंद जिओ प्रीपेड यूज़र्स ही उठा सकतें हैं। इस डिवाइस की कीमत 9,999 रुपए और इसके मिनी होम की कीमत 4,499 रुपए है। इसे आप ऑनलाइन शॉपिंग साईट फ्लिपकार्ट के साथ-साथ 750 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकतें हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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