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जहांगीरपुरी हिंसा:दो घंटों तक चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने पर रुकी कार्रवाई

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हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। इस दौरान कई बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को गिराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया था, जिसके दो घंटे बाद भी तोड़फोड़ चलती रही,लगातार इलाके में दुकानों से लेकर घरों पर बुलडोजर चलते दिख रहे। यह कार्रवाई तब रुकी जब वृंदा करात कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंचीं।

जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था। लोग कह रहे थे कि हम यहां सालों से ऐसे ही रह रहे हैं लेकिन हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद अचानक से सबकुछ बदल गया। कैमरे में कैद तस्वीरों में बुलडोजर मस्जिद के गेट के पास बनी दुकान पर चलता दिखा। बता दें, ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तक जारी रहा। वहीं, जब इस पर एमसीडी से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि अब तक हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई होने के चलते बुधवार सुबह से ही जहांगीरपुरी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात रहे। पिछली पत्थरबाजी व विरोध की घटनाओं को देखते हुए आज छत से लेकर सड़क तक भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने जिस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी है उस पूरे इलाके में बुधवार सुबह फ्लैग मार्च निकला था। पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में इलाके में दोबारा तनाव का माहौल बने या हिंसा की कोई भी घटना हो।

करीब साडे दस बजे जहांगीरपुरी के हिंसा वाले इलाके में बुलडोज़र पंहुचा और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई अवैध दुकानें गिरा दी गईं। एमसीडी की कार्रवाई में जिन दुकानों को हटाया जा रहा है उनमें से एक को चलाने वाली महिला ने सवाल किया कि क्या 15 साल से नगर निगम को अवैध दुकान नहीं दिखाई दे रही थी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हमारी दुकान को तोड़ दिया, पहले क्यों नहीं तोड़ा? एमसीडी के बुलडोजरों ने कई मकानों का अवैध हिस्सा गिरा दिया, जबकि जितना हिस्सा वैध था वह छोड़ दिया गया।

करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई रोकने का आदेश जारी किया गया। आदेश के दो घंटे बाद तक नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम कई बुलडोजर लेकर आया था जिसमें कई बुलडोजरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी है, वहीं कई बुलडोजर उसके बाद भी काम जारी रखते दिखे। सड़े 12 बजे याचिकाकर्ता वृंदा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कॉपी लेकर जहांगीरपुरी पहुंची। तब जाकर कार्रवाई पर रोक लगाई गई। इस करवाई पर ओवैसी, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे कई नेताओं ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। वहीं जहांगीरपुरी निवासी बेहद परेशान हैं।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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