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अन्तर्राष्ट्रीय

इस देश में लड़का-लड़की नहीं बैठ सकते एक टेबल पर, समलैंगिकों के होटल में घुसने पर बैन

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भारत में भले ही अब समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से हट गया है और सबको समानता का अधिकार मिल गया हो, लेकिन दुनिया में अब भी कई देश ऐसे हैं जहां इस मामले में कड़े कानून हैं। इंडोनेशिया उन्हीं देशों में से एक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। जहां समलैंगिकता को लेकर रूढ़िवादी सोच चलती है।

दरअसल, इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में एक होटल ने रूढ़िवादी सोच अपनाते हुए अविवाहित लड़के-लड़कियों को होटल के अंदर एक साथ खाना खाने पर रोक लगा दिया है।

इतना ही नहीं, होटल में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडरों के भी आने पर रोक है। दरअसल, इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में शरिया कानून चलता है और इसी कानून के तहत ये रोक लगाई गई है।

समलैंगिकता कानून के अलावा रात के 9 बजे के बाद महिलाओं के काम करने पर भी रोक है। कानून के मुताबिक, महिलाएं अगर अपने रिश्तेदारों के साथ होटल में आती हैं, तो उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आसेह प्रांत के मेयर सैफानुर ने 30 अगस्त को इस नये कानून को मंजूरी दी है। कानून के अनुच्छेद 10 के अनुसार, चूंकि प्रांत में शरिया कानून चलता है, इसलिए इस कानून को तोड़ने वालों को वहां आने पर रोक लगा दिया है।

 

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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