मनीष श्रीवास्तव

कोरोना संक्रमण का असर सरकारों पर पहले ही दिखने लगा था। जब कर्मचारियों के भत्तों व अन्य खर्चों में कटौतियों के रोजाना नए आदेश जारी हो रहे थे। अब सरकारी विभागों में नौकरियां पर भी कैंची चलेगी। जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ने के पुख्ता आसार है फिलहाल भारतीय रेलवे ने आर्थिक संकट को देखते हुए नयी भर्तियां प्रतिबंधित कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं बीते दो वर्षों के दौरान हुई भर्तियों को भी कसौटी पर परखा जाएगा रेलवे अफसरों की माने तो तकरीबन पचास फीसदी पदों को खत्म किया जा सकता है। रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आदेश में साफ़ तौर पर कहा है अब अगले आदेश तक नए पदों पर किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जायेगी। सुरक्षा संबंधी पदों पर शर्तों के साथ अनुमति दी गयी है।

भारतीय रेलवे को कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन ने बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। दो महीने से ज्यादा तक संचालन पूरी तरह बंद रहा है। मई के दूसरे सप्ताह में स्पेशल ट्रेन के रूप में आंशिक संचालन शुरू हुआ है। हाल ही में रेलवे की तरफ से घोषणा की गई थी कि 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। इतने दिनों तक संचालन बंद रहने से रेलवे को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और रोजाना हो रहा है।

फिलहाल रेलवे मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रेलवे के बजट में भी कटौती किये जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड के बड़े अफसरों ने बाद इस बड़े फैसले पर हामी भरी है। फिलहाल रेलवे अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने के लिए निजीकरण पर भी खासा जोर दे रहा है तभी 2023 तक देश में निजी क्षेत्र को ट्रेनें चलाने के लिए हरी झंडी दी जा रही है। प्राइवेट ट्रेनों से खुद रेलवे की कितनी झोली भरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन उससे पहले रेलवे में नए पदों पर भर्ती रुकने से देश के युवाओं में गहरी निराशा जरूर पैदा हो गयी है।

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