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भारत-ईरान के बीच चाबहार समझौते के मायने

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो दिवसीय ईरान दौरे, 12 बड़े समझौते, चाबहार समझौते

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो दिवसीय ईरान दौरे, 12 बड़े समझौते, चाबहार समझौते

Iran-and-India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय ईरान दौरे में 12 बड़े समझौते किए हैं। इसमें चाबहार पोर्ट के लिए किया गया समझौता बेहद खास है। इस समझौते से भारत को मध्‍य पूर्व एशिया के रास्‍ते अफगानिस्तान, रूस और यूरोप में पांव जमाने में काफी मदद मिलेगी। गुजरात के कांडला एवं ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच दूरी, नई दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी से भी कम है। इसलिए इस समझौते से भारत को ईरान तक वस्तुएं तेजी से पहुंचाने और फिर नए रेल एवं सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान ले जाने में मदद मिलेगी।

ईरान के पास सस्ती प्राकृतिक गैस और बिजली है। भारतीय कंपनियां 50 लाख टन का ऐल्यूमिनियम स्मेल्टर (धातु गलानेवाला) संयंत्र और यूरिया विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना चाहती हैं। भारत यूरिया सब्सिडी पर 45,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करता हैं। यदि भारतीय कंपनियां इसका विनिर्माण चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में करती हैं और कांडला बंदरगाह ले जाकर, फिर वहां से भीतरी इलाकों में तो उतनी ही राशि की बचत होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 2003 में चाबहार बंदरगाह बनाने के लिए आरंभिक समझौता किया गया था लेकिन यह सौदा बाद के सालों में आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले एक साल में इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया जिसकी वजह से आज पहले चरण के लिए समझौता हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते की वजह से भारत अब बिना पाकिस्तान गए अफगानिस्तान और फिर उससे आगे रूस और यूरोप से जुड़ सकेगा।

यह भी खबर मिल रही है कि भारत अफगानिस्तान के भीतर एक और सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए वित्तपोषण करेगा जिससे ईरान से अपेक्षाकृत छोटे मार्ग के जरिए ताजिकिस्तान तक जुड़ने में मदद मिलेगी। कहा जा सकता है कि चाबहार पोर्ट समझौता भारत के व्‍यापारिक हितों के लिए एक मील का पत्‍थर साबित होगा क्‍योंकि ईरान भारत को पेट्रोलियम उत्‍पाद निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के कई बड़े व्‍यापारिक हित इस समझौते से सधेंगे। वैसे तो सभी सरकारें देश हित के लिए निर्णय लेती रही हैं और लेती भी रहेंगी लेकिन मोदी सरकार की इन उपलब्धियों पर देशवासियों को खुश होने का एक और मौका तो मिला ही है। आखिर यही तो हैं अच्‍छे दिन।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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