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उप्र विस सत्र: राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष का हंगामा
लखनऊ| उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत शुक्रवार को हंगामेदार रही। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने एकजुट होकर राज्यपाल राम नाइक पर हमला बोला। उनके अभिभाषण शुरू करते ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के सदस्यों ने सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी की और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। भारी विरोध के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने का कोरम पूरा किया। विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा हंगामे से दूर नजर आई।
राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के स्वामी प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत में राज्यपाल के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा।
मौर्य ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुंदेलखंड से किसानों का पलायन हो रहा है। आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। मदरसों के निर्माण में सरकार भेदभाव कर रही है। सूखा प्रभावित किसानों को 23 रुपये और 70 रुपये का चेक देने का घिनौना काम हो रहा है।
विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर ने भी भाजपा और सपा में मिलीभगत होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “उप्र में दंगे कराने की साजिशें दोनों दलों की तरफ से हो रही हैं। आने वाले दिनों में यदि प्रदेश में दंगे हों तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।”
इस बीच भाजपा विधायक उपेंद्र तिवारी ने बसपा व कांग्रेस के इस आरोप का खंडन किया।
इससे पूर्व, सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने पोस्टर और बैनर लहराने शुरू कर दिए। बसपा, रालोद और कांग्रेस विधायकों ने ‘राज्यपाल वापस जाओ’ व ‘पानी बिजली दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है’ जैसे नारे लगाए।
राज्यपाल राम नाइक ने भारी विरोध के बीच सरकार की ओर से अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को बखान किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो के दौरान सरकार ने अपने सभी वादे पूरे करने का काम किया। सरकार ने किसानों के हितों के लिए काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।
नाइक ने कहा कि देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने का फैसला भी लिया। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाए गए, नहरों की सिल्ट की सफाई करवाई गई, जिससे किसानों को काफी लाभ मिला।
राज्यपाल ने हंगामे के बीच अपना अभिभाषण पढ़ने का कोरम पूरा किया। उन्होंने आखिर में सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।
विधानसभा की कार्यवाही 29 जनवरी से 11 मार्च तक चलेगी। 12 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2016-17 का बजट पेंश करेंगे।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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