नई दिल्ली। साल 2002 के गुजरात दंगों में दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा, नौकरी और घर देने का आदेश दिया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म पीड़िता को नियमों के मुताबिक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराने के लिए कहा था। लेकिन बिलकिस बानो ने अदालत में कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला।

बता दें कि 2002 के दंगों के दौरान 21 साल की उम्र में बिलकिस के साथ सामूहित दुष्कर्म हुआ था। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों में उनकी दो साल की बेटी की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी।

इस क्रूरता के बाद उनकी जान बच गई और उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। साल 2017 में बंबई उच्च न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अदालत ने इस अपराध के सात आरोपी जिसमें डॉक्टर और पुलिसवालों शामिल थे उन्हें बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। इन सभी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था।