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अन्तर्राष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया : बिशप का सहायता एजेंसियों पर पलटवार

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केनबरा| ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने युद्धग्रस्त सीरिया और इराक को 1.8 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद दिए जाने की सहायता एजेंसियों द्वारा निंदा करने पर पलटवार किया है। समाचार एजेंसी की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी ऑक्सफेम और केयर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व स्तर के लिहाज से अपेक्षाकृत कम आर्थिक सहायता देने पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार की निंदा की।

युद्धग्रस्त सीरिया और इराक को ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिली यह आर्थिक मदद जर्मनी (2018 तक 2.59 अरब डॉलर), ब्रिटेन (1.66 अरब डॉलर) और अमेरिका (9.40 करोड़ डॉलर) द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक मदद से बहुत कम है।

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की ओर से की गई घोषणा का साफ-साफ मतलब है कि जर्मनी की ओर से दी गई आर्थिक मदद ऑस्ट्रेलिया की मदद से 150 गुणा अधिक है।

बिशप ने शुक्रवार को लंदन में सीरियन डोनर्स सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान सहायता एजेंसियों द्वारा की गई आलोचनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अतिरिक्त फंड ऑस्ट्रेलिया की ओर से दी गई कुल आर्थिक मदद को 1.70 करोड़ डॉलर के ऊपर ले जाएगा।

बिशप ने कहा, “मानवीय, सैन्य और पुनर्वास संबंधी इस संकट में हमारा योगदान किसी भी लक्ष्य या सीमा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है।”

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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