नेशनल
‘सूर्य नमस्कार’ करने चला आदित्य एल-1, भारत का पहला सोलर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च
श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज दो सितंबर दोपहर 11 बजकर 50 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले सूर्य मिशन ‘आदित्य-एल1’ (Aditya-L1) को लॉन्च किया। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा।
इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल-1 (ISRO Sun Mission Live Updates) को अंतरिक्ष में ‘लैग्रेंज प्वाइंट’ यानी एल-1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यह ये सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। एल-1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा।
क्या है एल-1? (What Is L1 Orbit)
भारत अपने सेटेलाइट को लांग्रेंजियन-1 बिंदु पर स्थापित करने के लिए आदित्य-एल1 (Aditya-L1 Mission) लॉन्च किया है। दरअसल, सोलर-अर्थ सिस्टम में कुल पांच लांग्रेज बिंदु है, जहां आदित्य एल1 जा रहा है।
यह ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है, जहां पहुंचने के लिए यान को कुल 4 महीने का समय लगेगा। गौरतलब है कि पृथ्वी से L1 की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा है।
VELC पेलोड हर मिनट भेजेगा एक तस्वीर
आदित्य एल1 की परियोजना वैज्ञानिक और वीईएलसी (VELC) की संचालन प्रबंधक डॉ. मुथु प्रियाल ने बताया है, “तस्वीर चैनल की ओर से हर मिनट एक तस्वीर भेजी जाएगी यानी 24 घंटों में लगभग 1,440 तस्वीर सामने आएंगी।”
दरअसल, अनुमान लगाया गया है कि इस उपग्रह का आयु पांच साल होगी। दरअसल, ईंधन की खपत के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाया गया है, लेकिन आने वाले समय में कम या ज्यादा भी हो सकता है।
नेशनल
अगर बीजेपी सत्ता में आई तो गरीबों, आदिवासियों और दलितों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे : राहुल गांधी
भिंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटती है तो वह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। उन्होंने संविधान की एक प्रति हाथ में लेते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने संविधान की प्रति को दिखाते हुए कहा कि ये देश के गरीब लोगों की आत्मा है, इसको दुनिया की कोई शक्ति छूने वाली नहीं है। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं।
राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? अग्निवीर योजना क्यों लाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम, अमित शाह और उनके एमपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे, तो इस किताब को फाड़ कर फेंक देंगे, उन्होंने कहा कि लड़ाई यही है। राहुल ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के दौरान केवल अमीर लोग और मशहूर हस्तियां मौजूद थीं, गरीब मजदूर या किसान नहीं। कांग्रेस नेता कहा कि उनकी पार्टी और I.N.D.I.A के घटक दल संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी और संविधान का मसौदा तैयार होने से पहले गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और किसानों के पास कोई अधिकार नहीं था और 1950 में कानून लागू होने पर उन्हें ये अधिकार दिए गए।
राहुल गांधी ने आगाह किया कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो गरीबों, आदिवासियों और दलितों को प्राप्त अधिकार लागू नहीं रहेंगे और मनरेगा, भूमि अधिकार, आरक्षण, पेंशन व अन्य कल्याणकारी उपाय जैसी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी। वायनाड से सांसद गांधी ने दावा किया, “प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर वे चुने गए, तो वे संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी चाहती है कि संविधान को फेंक दिया जाए और केवल 20-25 अरबपतियों को देश चलाना चाहिए।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य जातियों के गरीब लोगों को आवाज दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पहले ही खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, तो वे संविधान को बदल देंगे।
उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया, ” वे (भाजपा) कहते हैं कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। यदि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो आप सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे का निजीकरण क्यों कर रहे हैं। आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? ये सभी काम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हैं।” कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 से 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ कर दिए हैं। यह राशि किसानों के 25 वर्षों तक लोन माफ करने और 24 वर्षों तक मनरेगा के तहत लाभ दिए जाने के लिए पर्याप्त थी।
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