अन्तर्राष्ट्रीय
पीआईए ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की
इस्लामाबाद| अपने कर्मचारियों की हड़ताल से खफा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उसने अब करीब 165 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पीआईए प्रबंधन ने शुक्रवार को कहा कि उसने हड़ताल में संलिप्त पाए गए 11 संविदा कर्मचारियों को गुरुवार को नौकरी से निकाल दिया। कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते 800 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू विमान उड़ानें रद्द हो गईं और राष्ट्रीय कोष को करीब चार अरब रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा) या करीब 3.8 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ है। एक आधिकारिक सूत्र ने समाचारपत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट को बताया कि पीआईए प्रबंधन ने हड़ताल में ‘मुख्य भूमिका निभाने वालों’ को सरकार के ‘निर्देश’ पर नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है।
सूत्र ने कहा, “पीआईए प्रबंधन ने गुरुवार को अन्य 30 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों की संख्या 165 पहुंच गई है। पीआईए कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें भी नौकरी से बेदखल किया जा सकता है।” उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 72 घंटों की मोहलत दी गई है। पीआईए के कर्मचारियों ने बुधवार को सरकार की पीआईए के निजीकरण की योजना के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। सरकार की पीआईए का निजीकरण करने की योजना है, क्योंकि यह घाटे में चल रही है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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