अन्तर्राष्ट्रीय
इतालवी सरकार ने पेश किया भ्रष्टाचार-रोधी विधेयक
रोम| इतालवी सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए शुक्रवार को सख्त नियमों वाला विधेयक पेश किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, विधेयक में भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक के तहत अपराध में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा चार से छह साल और अधिकतम सजा आठ से 10 साल कैद है।
भ्रष्टाचार अपराधों पर कानून की सीमाओं का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में आपराधिक भ्रष्टाचार प्राय: कई सालों बाद प्रकाश में आ पाते हैं। हजारों कानूनी मामले सजा सुनाए जाने से पहले ही स्थगित हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री मेट्टिओ रेंजी ने कैबिनेट की एक बैठक के बाद प्रेस सम्मेलन में विधेयक पेश करते हुए कहा, “जरूरत पड़ने पर हम संसद में विश्वास मत के लिए भी तैयार हैं। हम इसे जल्द पारित करना चाहते हैं।”
कुछ दिनों पूर्व दो साल पुरानी जांच रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें रोम में अपराध और राजनीतिक जगत के बीच मजबूत संबंध होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम पेश करने का कदम उठाया।
जांच में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और रोम के पूर्व मेयर गियानी अलेमानो सहित 100 अधिक लोगों से पूछताछ की थी।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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