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यूपी के कई जिलों में आतंकी हमलों की साजिश, हाईअलर्ट जारी
लखनऊ| दादरी हत्याकांड और मैनपुरी हिंसा का बदला लेने के मकसद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की साजिश रची जा रही है। खुफिया विभाग की ओर से इंटरसेप्ट किये गये मैसेज से खुलासा हुआ है कि कई आतंकी संगठन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को रेलवे महानिदेशक (डीजी) ने भी राज्य में आतंकवादी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। यह जानकारी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि आतंकी संगठन अपनी स्लीपर सेल के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की योजना बना रहा है। आतंकी हमलों की साजिश के मद्देनजर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईबी द्वारा इंटरसेप्ट किया गया मैसेज राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है, जिनमें डीआईजी, आईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
रेलवे के महानिदेशक जावीद अहमद के मुताबिक, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस(जीआरपी) के सभी 65 थानों के लिए भी आतंकी अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और मथुरा से चलने वाली रेलगाड़ियों पर रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ ) की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कि कुछ दिन पहले फरूखाबाद रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरी को काटने की घटना भी सामने आ चुकी है। ऐसी घटनाओं से रेलवे के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन्हें देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने त्योहारी सीजन में यह अलर्ट जारी किया है।
रेलवे सूत्रों की मानें तो सुरक्षाबलों की कमी को लेकर नई दिल्ली मुख्यालय को पत्र भेजा गया था। इसके बाद रेलवे के बड़े स्टेशनों पर जीआरपी को आरपीएफ का सहयोग मिल सकेगा। इससे त्योहारी सीजन में जहरखुरानी गिरोह को पकड़ने में मदद मिलेगी।
नेशनल
सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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