इस्लामाबाद | जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-एफ (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार उलेमाओं के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून का इस्तेमाल कर रही है। ‘डान’ की रिपोर्ट के अनुसार रहमान ने रविवार को मुफ्ती महमूद सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। उलेमाओं व विद्यार्थियों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जेयूआई-एफ प्रमुख ने कहा कि मदरसे, मस्जिद, दाढ़ी व पगड़ी को आतंकवाद का प्रतीक बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मदरसे इस्लाम की इमारतें हैं| जहां विद्यार्थी कुरान व सुन्नत की तालीम लेते हैं। रहमान ने सरकार से धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई से बाज आने को कहा। उन्होंने कहा कि वे देश से आतंकवादियों के खात्मे के नाम पर उलेमाओं व धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

रहमान ने कहा कि देश के गठन के समय से ही देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति व लोकतांत्रिक प्रणाली पर अमेरिका व पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा धार्मिक नेता व उलेमा पाकिस्तान को ‘अंकल सैम’ व काफिर ताकतों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।