नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को निजी कंपनियों पर ऊंची दर पर बिजली आपूर्ति करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह दिल्ली सरकार को पिछले बिजली समझौते रद्द करने की अनुमति दे। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने बिजली बिल से संबंधित विवादों के निपटान की योजना पेश करते हुए कहा, “यदि अनुमति मिले तो दिल्ली में बिजली किराया और घटेगा।”

केजरीवाल ने कहा कि यदि एक घंटे से लंबी बिजली कटौती होगी तो आपूर्ति करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। आप द्वारा जारी ट्विटर संदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार को सस्ते दर पर बिजली खरीदने की अनुमति देने का आग्रह किया और कहा कि सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली दर ऊंची इसलिए है, क्योंकि आधी से अधिक बिजली प्रति यूनिट 5.50 रुपये की दर से खरीदी जा रही है।

उन्होंने कहा, “हमें पता चला है कि कई बिजली कंपनियां 2.5-3 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति करने के लिए तैयार है।” उन्होंने कहा कि जब इस दर पर बिजली मिल सकती है, तो ऊंची दर पर क्यों खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बिजली कंपनियों से 30 साल तक का समझौता किया है। केजरीवाल ने कहा, “बिजली कंपनियां हमें उनसे बिजली खरीदने के लिए बाध्य कर रही हैं।” उन्होंने कहा, “कंपनियां हम पर दबाव दे रही हैं, लेकिन जनता को क्यों नुकसान हो?” मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं केंद्र सरकार और मोदी से आग्रह करता हूं कि वे हमें निजी कंपनियों से किए गए समझौते रद्द करने की अनुमति दें।”