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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान में सीईसी पद के लिए 3 नाम

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इस्लामाबाद| पाकिस्तान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद सरकार तथा विपक्षी नेताओं ने इस पद के लिए बुधवार को तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों की एक सूची तैयार की है। इनमें से एक की नियुक्ति सीईसी के पद पर होगी। मीडिया रपट से यह जानकारी मिली। डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वित्तमंत्री इशाक डार तथा नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता सैयद खुर्शीद शाह ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सरदार मोहम्मद रजा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तारिक परवेज तथा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तनवीर अहमद खान को सीईसी पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया है।

शाह ने कहा, “सीईसी पद के लिए तीन नामों की एक सूची तैयार करने में हम सफल हुए हैं।”

डार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, नए सीईसी की नियुक्ति का मुद्दा पांच दिसंबर से पहले सुलझा लिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वह तीनों पूर्व न्यायाधीशों के नामों को नेशनल असेंबली अध्यक्ष अयाज सादिक को बुधावार को सौंप देंगे।

12 सदस्यीय संसदीय कमेटी के प्रमुख रफीक रजवाना ने कहा कि कानून के मुताबिक, कमेटी सूची पर विचार करेगी और किसी एक नाम पर आम सहमति बनाएगी।

उन्होंने कहा, “अगर हम आम सहमति बनाने में विफल रहे, तो मतदान का सहारा लिया जाएगा और नए सीईसी को दो-तिहाई बहुमत से नियुक्त किया जाएगा।”

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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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