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दिल्ली सरकार का फरमान, आपत्तिजनक टिप्पणी हुई तो दर्ज होगा मानहानि का केस
नई दिल्ली। मीडिया पर लगातार निशाना साधने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। आप सरकार ने सर्कुलर जारी करके सभी अधिकारियों से कहा है कि अगर सरकार या काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसकी शिकायत प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई आप पार्टी के खिलाफ गलत खबरें प्रकाशित करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
सूचना एवं प्रचार विभाग निदेशालय की ओर से छह मई को जारी इस सर्कुलर में दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि यदि वे कोई ऐसी खबर पाते हैं जिससे सीएम या सरकार की छवि खराब होती है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर्कुलर में कहा गया है कि आपत्तिजनक बयान की शिकायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) डायरेक्टर प्रासीक्यूशन से राय लेकर आईपीसी की सेक्शन 499 और 500 के तहत डिफमेंशन का केस दर्ज करवाया जा सकता है।
माना जा रहा है कि ये सर्कुलर अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बाद जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया का एक तबका उनकी सरकार को बदनाम करने की नीयत से काम कर रहा है। इसी के कारण एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। जो लगातार सरकार के संदर्भ में चलाई जा रही खबरों की निगरानी करेगा और उसकी रिपोर्ट सीएम कार्यालय को देगा।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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