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गुजरात चुनाव में उप्र व अन्य राज्यों के मंत्री दिलाएंगे भाजपा को जीत
अहमदाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी भले ही गुजरात (Gujrat) विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान न किया हो लेकिन पिछले 24 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज़ भारतीय जनता पार्टी कोई ख़तरा मोल न लेकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है।
इसके लिए भाजपा ने चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार की है। खबर है कि पार्टी ने जिलेवार और सीटवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई राज्यों के बड़े मंत्री भी प्रचार के लिए गुजरात का रुख कर सकते हैं।
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जानकारी के मुताबिक भाजपा ने 182 सीटों वाले Gujrat को 4 हिस्सों, उत्तर, पश्चिम, मध्य क्षेत्र और सौराष्ट्र में बांटा है। एक समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि राज्य के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और आरएसएस से जुड़े लोगों को क्षेत्रों और जिलेवार जिम्मेदारियां दी गई हैं। उप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और मप्र के नताओं को क्रमश: सौराष्ट्र, पश्चिम, उत्तर और मध्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
कांग्रेस की सीटों पर यूपी के मंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रियों को कांग्रेस के नियंत्रण वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि स्वतंत्र देव सिंह को अंबासा, मांडवी, भुज, अंजर, गांधीधाम और रापड़ दिए गए हैं।
राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांद बाजपेयी को जूनागढ़ क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जूनागढ़, विश्वाधार, मंगरोल, मनवदार में जीत दर्ज की थी। जबकि, भाजपा यहां केवल केशोद सीट जीत सकी थी।
इस सीटों की जिम्मा मप्र के नेताओं को
मप्र के नेताओं को मध्य क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक, अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखेत हुए मप्र के दो नेताओं को दो-दो सीटें दी गई हैं। मध्य गुजरात में 7 जिले हैं और यहां की 37 सीटों पर भाजपा का शासन है।
इनमें दाहोद, महिसागर, मेहसाणा और बड़ौदा शहरी सीट का नाम शामिल है। मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बनासकांठा का काम देखेंगे। उनके अलावा अरविंद सिंह भदौरिया के पास भरूच और इंद्र सिंह परमार के पास खेड़ा का जिम्मा है।
राजस्थान के मंत्रियों की भूमिका
गुजरात (Gujrat) के उत्तर क्षेत्र में राजस्थान से आए प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 18 से 20 प्रतिशत मतदाता राजस्थान के प्रवासी हैं। ऐसे में भाजपा ने राजस्थान सरकार में मंत्री सुशील कटारा समेत कुछ नेताओं को क्षेत्र का काम सौंपा है।
राज्य मंत्रियों भी खेलेंगे दांव
राज्यमंत्री जेपीएस राठौर महिसागर जिले के बालासिनोर, लूनवाड़ा और संतरामपुर सीट पर जिम्मेदारी निभाएंगे। बीते चुनाव में भाजपा को संतरामपुर सीट पर सफलता मिली थी। जबकि, कांग्रेस ने बालसिनोर सीट जीती थी। लूनवाड़ा सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में आई थी। राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह राजकोट जिला देखेंगे।
ताजा चुनावी हाल
Gujrat में बीते 24 सालों से भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राज्य में 12 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनसे पहले केशुभाई पटेल ने भी यह पद संभाला। मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी भी सीएम रहे और फिलहाल यह गद्दी भूपेंद्र पटेल संभाल रहे हैं।
खास बात है कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दम भर रही है, जिसके चलते मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। सर्वे बताते हैं कि राज्य में अभी भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के ही बीच है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है।
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नेशनल
केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली
सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा
दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.
गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”
गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा
चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.
गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे
अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.
गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे
सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.
गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.
गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना
एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.
गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”
गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा
अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”
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