अन्तर्राष्ट्रीय
8 मार्च को मनाया गया International Women’s Day, जानिए क्यों चुनी गई 8 मार्च की तारिख
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं खुलकल जश्न मनाती हैं। आज की महिलाएं अपने सपनों की उड़ान भरने में यकीन रखती हैं। हालांकि कई लोगों के मन में इस दिन को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे क्यों मनाते हैं ये दिन, 8 मार्च को ही क्यों, इस दिन का रंग क्या है, इसकी जरूरत क्या है? ऐसे में हम आपको बताएंगे इस दिन से जुड़ी कुछ रोचक बाते।
आखिर 8 मार्च को ही क्यों?
सन 1917 में युद्ध के दौरान हड़ताल तक इसे औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। हालांकि जब रूसी महिलाओं ने ‘रोटी और शांति’ की मांग में हड़ताल की तो चार दिन बाद राजा को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और अनंतिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हड़ताल 8 मार्च को शुरू हुई और यह वह तारीख बन गई जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
कैसे हुई इस दिन की शुरुआत?
इस दिन की शूरुआत एक आंदोलन से हुई थी। दरअसल, साल 1908 में 15000 महिलाएं ने कम का घंटे, बेहतर सैलरी और वोट देने के अधिकार की मांग करते हुए न्यूयॉर्क में मार्च निकाला था। जिसके एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की। ये थी क्लारा जेटकिन जो एक कमयूनिस्ट और महिलाओं के अधिकार के लिए वकील भी। क्लारा ने ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के निर्माण का सुझाव दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटजरलैंड में मनाया गया था। वहीं साल 1975 में चीजों को आधिकारिक बना दिया गया जब संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाना शुरू किया।
क्यों मनाया जाता है ये दिन
वैसे तो आज समाज काफी आगे निकल गया है, लेकिन महिलाओं के हक की लड़ाई आज भी जारी है। हालांकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रही है, आज भी कई जगहों पर सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहे है। ऐसे में महिलाओं के अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
क्या है इस साल की थीम
इस दिन को मनाने की हर साल एक नई थीम होती है, साल 2022 के लिए ‘एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता’ के रूप में अपने विषय की घोषणा की।
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कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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