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मोटोरोला ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन Moto G31, कीमत है मात्र इतनी
नई दिल्ली। मोटोरोला ने सोमवार को एक नया स्मार्टफोन मोटो जी31 लॉन्च किया जिसमें मीडियाटेक प्रोसेसर, पीछे ट्रिपल कैमरा यूनिट और 5,000 एमएएच की बैटरी है। स्मार्टफोन की भारत में कीमत 4 जीबी रैम प्लस 64 जीबी स्टोरेज विकल्प के लिए 12,999 रुपये और 6जीबी रैम प्लस 128 जीबी स्टोरेज विकल्प के लिए 14,999 रुपये है।
कंपनी ने एक बयान में कहा, मोटो जी31 मोटोरोला के सिग्नेचर नियर-स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो विज्ञापन-मुक्त और ब्लोटवेयर-मुक्त है। हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा मायने रखती है, इसलिए यह हमारे लिए सब कुछ है। अब आप मोबाइल के लिए थिंकशील्ड पर भरोसा कर सकते हैं, जो हर समय बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।
सुविधाओं के संदर्भ में, स्मार्टफोन में 6.4 इंच का फुल-एचडी प्लस (1,080़ एक्स 2,400 पिक्सल) ओएलईडी होल-पंच डिस्प्ले है जिसमें 60 हट्र्ज ताजा दर और 20: 9 एस्पेक्ट रेश्यिो है। मोटो जी31 एंड्रॉइड 11 स्टॉक सॉ़फ्टवेयर पर चलता है और इसमें हाइब्रिड डुअल-सिम स्लॉट (नैनो प्लस नैनो/माइक्रोएसडी) है।
हुड के तहत, डिवाइस एक मीडियाटेक हेलियो जी85 एसओसी द्वारा संचालित होता है जिसे आर्म माली-जी52 एमसी2 जीपीयू और 6 जीबी रैम, 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है। मोटो जी31 में 50 एमपी का मुख्य सेंसर, 8 एमपी का वाइड-एंगल कैमरा और 2 एमपी का मैको सेंसर है। रियर कैमरा मोड में डुअल कैप्चर, स्पॉट कलर, नाइट विजन, पोट्र्रेट और बहुत कुछ शामिल हैं। फ्रंट में 13 एमपी का सेल्फी कैमरा है।
स्मार्टफोन में 20 वॉट टर्बोपॉवर फास्ट चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ 5,000 एमएएच की बैटरी है। कनेक्टिविटी विकल्पों में 4जी एलटीई, एफएम रेडियो, 3.5 मिमी ऑडियो जैक, ब्लूटूथ वी5, डुअल-बैंड वाई-फाई 802.11 एसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और बहुत कुछ शामिल हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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