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इजरायली सैनिकों के लिए ‘सुरक्षित’ स्मार्टफोन लांच
जेरुसलम | संचार व्यवस्था पर कोई आंच न आए, इस मकसद से इजरायली सेना ने मोटोरोला की साझेदारी में अपने पहले स्मार्टफोन की शुरुआत की है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, इजरायली सेना ने रविवार को अपने ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए इस शुरुआत की घोषणा की।
वीडियो के अनुसार, इस उपकरण में 4जी और सैन्य नेटवर्क शामिल है। इसकी मदद से जवान सुरक्षित तरीके से गोपनीय दृश्य और फुटेज अपने क्षेत्र से भेजने में सक्षम होंगे।
इस नए स्मार्टफोन का विकास जनवरी 2014 में मोटोरोला सॉल्यूशन के साथ इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के दस करोड़ डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद किया गया। यह अगले 15 साल तक सैन्य कर्मियों को इसकी सेवाएं देगी।
इस मौके पर आईडीएफ ने कहा कि स्मार्टफोन में एक टचस्क्रीन, जीपीएस और 8एमपी का कैमरा शामिल होगा। इसकी शुरुआत के मौके पर दूसरी कोई खास विशेषता की जानकारी नहीं दी गई।
यह स्मार्टफोन आईडीएफ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ‘माउंटेन रोज’ फोन प्रणाली की जगह लेगा। इस फोन प्रणाली को भी मोटोरोला सॉल्यूशन ने विकसित किया था।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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