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गूगल देने जा रहा यूजर्स को बड़ा तोहफा, अब जीमेल से कर सकेंगे कॉल
नई दिल्ली। गूगल जल्द ही यूजर्स के लिए एक नई सर्विस ला रहा है। कंपनी जल्द ही जीमेल पर भी जल्द ही कॉलिंग की सुविधा मौजूद हो सकती है। ये सर्विस VOIP (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के ज़रिए कारगर होगी।
इस अपडेट के ज़रिए यूज़र्स जीमेल पर भी वॉइस और वीडियो कॉलिंग का लाभ उठा पाएंगे। ये कॉलिंग सर्विस ‘गूगल मीट’ के माध्यम से काम करेगी। फ़िलहाल ये फीचर गूगल मीट पर लॉच नहीं किया गया हैं पर जल्द ही इसे शामिल कर दिया जाएगा।
इस फीचर के आने से यूज़र्स को पहले मीटिंग का लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वे सीधे कॉल कर सकेंगे। उत्पाद प्रबंधन के वरिष्ठ निदेशक, सनाज़ अहारी ने बताया, ‘हमारा इरादा मीट कॉलिंग को वर्कस्पेस के सभी प्राकृतिक एंडपॉइंट्स पर लाना है, जहां आप चैट, पीपल कार्ड और स्पेस सहित एक एड-हॉक कॉल शुरू करेंगे, लेकिन यह जीमेल मोबाइल ऐप के भीतर वन-टू-वन चैट में सबसे पहले आएगा।’
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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