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25 अगस्त को भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगा Oppo A53 2020, जानिए फीचर्स
Oppo A53 2020 मॉडल 25 अगस्त को भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने वाला है। ये फोन को इंडोनेशिया में ओप्पो के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के रूप में पेश किया गया था, अब इसे भारत में 15,000 रुपए में लॉन्च किया जाना है।
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आइए जानते हैं इस फोन के बारे में —
ओप्पो ए53 की भारत में कीमत 15,000 रुपए से कम होगी
स्मार्टफोन 25 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च होगा
ओप्पो ए53 एंड्रॉयड 10 पर आधारित कलरओएस 7.2 पर काम करता है
इस फोन में 6.5-इंच का एचडी+ (1,600×720 पिक्सल) डिस्प्ले है
फोन ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम से लैस है
फोन का कैमरा 16-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और दो 2-मेगापिक्सल के सेंसर मिलता है
फोन के बैक में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल है
Oppo A53 में 64 जीबी स्टोरीज मिलती है
माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है
फोन में 5,000mAh बैटरी दी गई है
फोन में 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं
फोन के बैक में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल है
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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