नई दिल्ली। सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए मोदी सरकार अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए शानदार स्कीम चला रही है।

इस स्कीम के तहत अगर कोई दलित से शादी करता है तो उस नवदंपत्ति को सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। नवदंपत्ति को यह आर्थिक मदद डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है।

योजना की शुरुआत यूपीए की सरकार के समय साल 2013 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना को शुरू किया जो मोदी सरकार के समय भी जारी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्ते तय की गई हैं जिसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

1. नवदंपति अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन को पूरा करके सीधे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज सकते हैं.
2. नवदंपति आवेदन को पूरा भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं. इसके बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन आवेदन को सिफारिश के साथ डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं.

किनको मिलेगा फायदा

1. नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए, जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए.
2. शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए. इस संबंध में नवदंपति को एक हलफनामा दाखिल करना होगा.
3. इस स्कीम का फायदा उन्हीं नवदंपति को मिलेगा, जिन्होंने पहली बार शादी की है. दूसरी शादी करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
4. आवेदन पूरा करके शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा.
5. अगर नवदंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है, तो उसको इस ढाई लाख रुपये की धनराशि में घटा दी जाएगी.

आवेदन के साथ लगाएं ये दस्तावेज

1. नवदंपति में से जो भी दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय से हो, उसका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा.
2. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर करने के बाद जारी मैरिज सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा.
3. आवेदन के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा देना होगा.
4. आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेज भी लगाना होगा, जिससे यह साबित हो कि दोनों की यह पहली शादी है.
5. नवविवाहित पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा.
6. नवदंपति का संयुक्त बैंक खाते की जानकारी देनी होगी.