नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर 2006 नागराज मामले में किये फैसले को सही ठहराते हुए आज फिर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया। इस संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे।

कोर्ट ने 12 साल पहले प्रमोशन में आरक्षण पर दिए फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि 2006 में नागराज मामले में दिए गए उस फैसले को सात सदस्यों की पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि पीठ ने 2006 के अपने फैसले में तय की गई उन दो शर्तों पर टिप्पणी नहीं की जो प्रमोशन में एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं करने से जुड़े थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकारें आरक्षण पर विचार कर सकती हैं।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 2006 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न आधारों पर इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। इसमें एक आधार यह था कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को पिछड़ा माना जाता है और जाति को लेकर उनकी स्थिति पर विचार करते हुए उन्हें नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।