अन्तर्राष्ट्रीय
राफेल डील के लिए मोदी सरकार ने दिया था रिलायंस का नाम : फ्रांस
राफेल डील को लेकर देश में विवाद रोकने का नाम ही नहीं ले रहा हैं। भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुई इस डील में नया खुलासा हुआ हैं। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने किया हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार अनिल अंबानी को राफेल डील में शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी से सवाल पूछते रहे हैं।
Report referring to Former French President Hollande’s statement that GOI insisted upon a particular firm as offset partner for Dassault Aviation in Rafale is being verified. It’s reiterated that neither GoI nor French Govt had any say in the commercial decision: Def Spokesperson
— ANI (@ANI) 21 September 2018
ओलांद ने कहा है कि राफेल सौदे के लिए भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था और दैसॉ एविएशन कंपनी के पास दूसरा विकल्प नहीं था। फ्रांस की एक मैगजीन में छपे इंटरव्यू के मुताबिक – ओलांद ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से ही रिलायंस का नाम दिया गया था। इसे चुनने में दैसॉ एविएशन की भूमिका नहीं है।
बढ़ते विवाद को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयान वाली रिपोर्ट की पुष्टि की जा रही है। ‘यह फिर से दोहराया जाता है कि इस समझौतै में न तो भारत सरकार और न ही फ्रांस सरकार की कोई भूमिका थी।’
The report referring to fmr French president Mr. Hollande’s statement that GOI insisted upon a particular firm as offset partner for the Dassault Aviation in Rafale is being verified.
It is reiterated that neither GoI nor French Govt had any say in the commercial decision.— Defence Spokesperson (@SpokespersonMoD) 21 September 2018
बता दें कि इस बात को लेकर कांग्रेस भारत सरकार को घेरती रही है कि इस डील में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को क्यों नहीं शामिल किया गया। इसपर वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री सीतारमण ने जवाब दिया कि यह समझौता दो प्राइवेट कंपनियों के बीच हुआ था। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था।
This is explosive! Former French President Hollande, with whom Modi signed the new deal for 36 Rafale planes, says that the French & Dassault had no say in selecting Ambani as the partner (commission agent?) For the deal! Was recommended by Modi. Is this also secret Modiji? https://t.co/wFXU8K7K7n
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) 21 September 2018
इस बारे में लेख को साफ बात नाम के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया। इसी पोस्ट को आधार बनाते हुए प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर इस नए विवाद पर प्रधानमंत्री से सवाल दागे हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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