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आप का कड़ा रुख, पार्टी लोकपाल भी हटाए गए

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने डेढ़ महीने बगावती सुर अलापते रहे पार्टी के चार संस्थापक सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाने के बाद रविवार को पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को भी बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी जगह तीन लोकपालों की एक समिति गठित की, जिसमें दो पूर्व पुलिस अधिकारी शामिल हैं। अपने दो असंतुष्ट नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के अगले दिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक में पार्टी ने लोकपाल समिति और एक नई अनुशासन समिति के गठन का फैसला किया।

इसके अलावा आप ने पार्टी की राज्य इकाइयों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भी एक समति बनाई है। आप ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में 22 अप्रैल को संसद का घेराव करने का भी फैसला लिया है। इससे पहले शनिवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल के भाषण का पार्टी ने रविवार को वीडियो जारी किया। इसी बैठक में पार्टी की शीर्ष समिति से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर निकालने का फैसला लिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने केजरीवाल को ‘तानाशाह’ बताया।

योगेंद्र और प्रशांत आप के सह-संस्थापक सदस्य हैं। वे खुद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाले जाने के मामले को सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ले जाने के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। आप ने रविवार को कहा कि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास को उनके पद से इस लिए हटाया गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। पार्टी के नेता संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा, “एक नई लोकपाल समिति गठित की गई है। रामदास का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए ऐसा करना आवश्यक था। इसे रामदास को हटाने या बर्खास्त किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।”

नई लोकपाल समिति में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एन. दिलीप कुमार (दिल्ली पुलिस) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व उपमहानिरीक्षक राकेश सिन्हा और शिक्षाविद् एस.पी. वर्मा शामिल होंगे। रामदास ने हालांकि कहा कि मीडिया के माध्यम से यह जानकार वह भौंचक हैं कि आप को अब उनकी सेवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से निराशा हुई कि पार्टी नेतृत्व ने निर्णय सार्वजनिक करने से पहले मुझे इस बारे में सूचित करने का शिष्टाचार तक नहीं बरता। मुझे अभी भी उनके फोन का इंतजार है। नई अनुशासन समिति में प्रशांत भूषण के स्थान पर पूर्व पत्रकार आशीष खेतान, सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश वाघेला और पंकज गुप्ता के नाम शामिल हैं। वाघेला इस समिति के प्रमुख होंगे।

पार्टी नेता पंकज गुप्ता ने बताया कि संजय सिंह की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्यों में पार्टी की संभावनाओं का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि यह समिति बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की समस्याओं और चंदे से निपटेगी और उन राज्यों में पार्टी के राजनीतिक आधार का पता लगाएगी। उन्होंने कहा, “समिति एक विस्तृत रपट के बाद राज्यों के लिए पार्टी के एजेंडे और भविष्य की योजनाएं तैयार करेगी।” गुप्ता ने कहा कि 22 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ संसद का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।

इस बीच पार्टी नेता प्रशांत ने केजरीवाल के संदर्भ में कहा, “पार्टी में स्टालिनवादी व्यवस्था है और केवल एक ही व्यक्ति की चलेगी। आशीष खेतान को अनुशासन समिति में नियुक्त करना हास्यास्पद है, वह भी तब, जब उन्होंने मेरे खिलाफ निजी टिप्पणियां की हों।” उन्होंने कहा, “इसके साथ ही जिस तरह से लोकपाल को हटाया गया है, वह आप के संविधान के खिलाफ है। आप के संविधान के तहत लोकपाल ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करता है।” योगेंद्र ने कहा, “राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नया लोकपाल नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल लोकपाल ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। यह सुनकर स्तब्ध हूं कि जिस पार्टी का गठन ही लोकपाल आंदोलन पर हुआ हो, उसी ने अपने लोकपाल को बाहर कर दिया।”

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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