केंद्र की मोदी सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी क्रम में सरकार एक कदम और उठाने जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो डिजिटल भुगतान करने वालों की चांदी हो सकती है।

आपको बता दें कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहको को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर छूट देने जैसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ख़बरों के अनुसार राजस्व विभाग एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को एमआरपी पर छूट (डिस्काउंट) दिया जाए। यह छूट 100 रुपए अधिकतम रखी जा सकती है।

वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को कैशबैक की सुविधा दी जा सकती है जो डिजिटल माध्यम से किए गए कारोबार के स्तर पर आधारित होगी। संभावना है कि इस प्रस्ताव को चार मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाए। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके अध्यक्ष हैं। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में व्यापारियों को कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट लेने के विकल्प पर भी विचार किया गया। लेकिन राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प को चुना क्योंकि इसे लागू करना आसान है।