नई दिल्ली। देश की ब्लैक मनी अब केंद्र की मोदी सरकार की नजर से नहीं छुप सकेगी। स्विटजरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वचालित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके लिए इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा।

स्विट्जरलैंड सरकार ने फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारियां भारत से साझा करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार भारत और दूसरे देशों के बीच फाइनेंशियल अकाउंट इन्फार्मेशन साझा करेगा।

दरअसल टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फर्मेशन) पर वैश्विक संधि को मंजूरी के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद (मंत्रिमंडल) की मुहर लग गई है। स्विट्जरलैंड सरकार ने इस व्यवस्था को वर्ष 2018 से संबंधित सूचनाओं के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है यानी आंकड़ों के आदन प्रदान की शुरुआत 2019 में होगी। हालांकि ऑटोमैटिक एक्सचेंज से पहले स्विट्जरलैंड यह देखेगा कि क्या भारत गोपनीयता और डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है।

बता दें कि कालेधन का मुद्दा भारत में सार्वजनिक चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है। लंबे समय से एक धारणा है कि बहुत से भारतीयों ने अपनी काली कमाई स्विट्जरलैंड के गुप्त बैंक-खातों में छुपा रखी है।