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मुख्य समाचार

रक्षा मंत्री को सावधान रहने की सलाह

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पणजी| गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डीसूजा  ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सतर्क रहने और मुद्दे को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी है। डीसूजा ने मंगलवार रात मीडिया कार्यक्रम से अलग आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पर्रिकर संयमित जवाब देना चाहिए और अधिक उग्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मामला भड़क सकता है।

डीसूजा ने पर्रिकर के लिए कहा, “आपको बहुत सावधान रहना चाहिए..मुद्दे को भड़काना नहीं चाहिए.. आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिक्रिया हमेशा संयमित हो। मुझे लगता है कि हमें उग्र भी नहीं होना चाहिए।”

उप मुख्यमंत्री का यह बयान पर्रिकर की उस प्रतिक्रिया के एक सप्ताह बाद आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 31 दिसंबर को किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद कहा था कि भारतीय सेना को दोगुनी ताकत से जवाब देना चाहिए।

पर्रिकर निसंदेह गोवा की समकालीन राजनीति के सबसे कद्दावर नेता हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री अक्सर उनके बयान विवाद पैदा कर दिया करते थे।

डीसूजा ने कहा कि संयमित प्रतिक्रिया देने का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि रक्षा मंत्री के उत्कृष्ट व संवेदनशील पद पर धैर्य रखना एक खूबी है।

उन्होंने कहा, “हम यह नहीं दिखा सकते कि हम कमजोर हैं, हम मजबूत हैं। जैसे को तैसा, भी जवाब नहीं है। दुनिया जानती है कि हम मजबूत हैं, लेकिन धैर्य रखना एक खूबी है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पर्रिकर के शामिल होने के बाद डीसूजा भी गोवा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे।

नेशनल

सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।

वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।

 

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