गैजेट्स
पैरेंट्स के लिए काफी मददगार है यह खास Xiaomi Smartwatch
मुंबई। गैजेट्स व इलेक्ट्रानिक आइटम बनाने वाली नामी गिरामी कंपनी शाओमी ने बच्चों के लिए अपनी पहली Smartwatch लॉन्च की है। ‘Mi Bunny’ नाम की इस स्मार्टवॉच में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं, जो पैरंट्स के लिए मददगार साबित होंगे। इस Smartwatch की मदद से पैरेंट्स अपने बच्चे को ट्रैक कर पाएंगे। इससे उन्हें अपने बच्चों को और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। ‘Mi बनी’ स्मार्टवॉच में जीपीएस कनेक्टिविटी, ग्लोनास और वाई-फाई है। यह स्मार्टवॉच वॉइस कॉल्स सपॉर्ट करती है और इसमें सिमकार्ड लगा हुआ है। यह डिवाइस 6 फैमिली मेंबर्स के नंबर स्टोर कर सकता है और उनसे फ्री में कम्यूनिकेट कर सकता है। जब बच्चा आसपास न हो, फैमिली मेंबर ऐप के जरिए उससे बात कर सकते हैं। इससे एक टैप से ही फैमिली मेंबर्स को कॉल किया जा सकता है और कॉल भी रिसीव की जा सकती है। यह स्लीप क्वॉलिटी भी मॉनिटर करती है।
Xiaomi ने लॉन्च की Smartwatch ‘Mi Bunny’
इस स्मार्टवॉच की एक खूबी यह भी है कि इसमें पैरंट्स सेफ्टी एरिया मार्क कर सकते हैं। जैसे कि वे अपने घर के आसपास का एरिया और स्कूल का रास्ता वगैरह मार्क कर सकते हैं। वे अपने बच्चे की लोकेशन भी देख सकते हैं। अगर बच्चा पहले से तय रास्ते या एरिया से हटता है तो पैरंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें पैनिक सिचुएशन के लिए SOS बटन भी है, जिससे पैरंट्स को डिस्ट्रेस सिग्नल मिलेगा। अनजान लोगों से आने वाली कॉल्स इसमें अपने आप रिजेक्ट हो जाती हैं। यह तीन महीनों तक रोज की ऐक्टिविटी रेकॉर्ड कर सकती है। ‘Mi बनी’ में LED डॉट्स मैट्रिक्स डिस्प्ले और कॉर्निंग लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप लगा है। इसमें 300 mAh की बैटरी लगी है। दावा है कि 6 दिन तक यह लगातार काम करेगी। यह ऐंड्रॉयड 4.2 और इससे ऊपर से डिवाइसेज़ के साथ काम करती है। iOS 8 और इससे ऊपर के OS को भी यह सपॉर्ट करती है। अभी यह चीन में लॉन्च हुई है और कंपनी की वेबसाइट से 299 युआन ( करीब 3 हजार रुपये) में खरीदी जा सकती है। यह नीले और पिंक रंग के वैरियंट्स में उतारी गई है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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