अन्तर्राष्ट्रीय
7.1 करोड़ जन धन ग्रामीण खाते खुले : मोदी
सिडनी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अलफॉन्स एरेना में सोमवार को कहा कि भारत के गांवों में अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 7.1 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं और इनमें 5,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। मोदी ने 16,000 श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा यह काम पहले वाली ही सरकारी अवसंरचना, पहले वाले ही सरकारी कर्मचारियों और पहले वाले ही तौर-तरीकों से किए गए।
उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें तीन साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा तो उसने कहा कि इसमें दो साल लगेंगे, जबकि उनके अपने प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इसमें एक साल लगेंगे। उन्होंने कहा, “मैंने सबको सुना और 15 अगस्त को घोषणा की कि मैं 150 दिनों में यह काम चाहता हूं। मैंने कहा कि 26 जनवरी आखिरी दिन होगा। और सभी बैंक कर्मचारी ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के काम में जुट गए।”
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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