लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुए 14 अरब रुपये के स्मारक घोटाले के आरोपितों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही अपना शिकंजा कसने जा रहा है। स्मारक घोटाले को लेकर हाल ही में उच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा है। ईडी ने लोकायुक्त संगठन से स्मारक घोटाले के सभी दस्तावेज लेने के बाद सभी 19 आरोपितों के खिलाफ मनी लांडरिंग का केस दर्ज किया था। इनमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं।

बसपा सरकार के कार्यकाल में राजधानी लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों व पार्को के निर्माण में बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच लोकायुक्त संगठन ने की थी। लोकायुक्त ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में बसपा सरकार के दो पूर्व मंत्रियों समेत खनन, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कई अधिकारियों और इंजीनियरों को दोषी ठहराया था। बाद में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश दिये थे।

विजिलेंस ने इसके बाद लोकायुक्त संगठन की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पूर्व मंत्रियों समेत 19 आरोपितों के खिलाफ एक जनवरी 2014 को राजधानी के गोमतीनगर थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच विजिलेंस द्वारा अभी जारी है। मामला 14 अरब रुपये की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा होने की वजह से ईडी ने भी करीब तीन माह पूर्व गोमतीनगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर में आरोपित सभी 19 लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

ईडी के अधिकारियों ने इनमें से तमाम आरोपितों के बैंक खातों व संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं समेत कई आरोपितों की अघोषित संपत्तियों की जांच अंतिम दौर से गुजर रही है। ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी में है।