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सलमान को दुबई जाने के लिए कोर्ट से मिली अनुमति
मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दुबई में 29 मई को आयोजित एक कार्यक्रम के सिलसिले में दुबई जाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति शालिनी फंसाल्कर-जोशी की अवकाश पीठ ने सलमान को जमानत की शर्तों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी। सलमान की ओर से इस संबंध में पिछले सप्ताह आवदेन दिया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराया था। सलमान इस वक्त जमानत पर हैं।
सलमान के वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में 27 से 30 मई तक देश से बाहर रहना पड़ेगा, इस दौरान वह दुबई में आयोजित इंडो-अरब बॉलीवुड अवॉर्डस में हिस्सा लेंगे। न्यायमूर्ति शालिनी ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि आवेदनकर्ता सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है, इसलिए उनके आवेदन को मंजूरी दी जा सकती है।” उन्होंने सलमान को अपनी यात्रा का विवरण, दुबई प्रवास के प्रबंधन और अपने संपर्क का विवरण पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही दुबई पहुंचने और वहां से रवाना होने की सूचना वहां भारतीय दूतावास को देने के लिए कहा।
निचली अदालत में ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह सलमान की पहली विदेश यात्रा होगी। इससे पूर्व उन्होंने फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में 15 दिन कश्मीर में बिताए। मुंबई की एक सत्र अदालत में बीते छह मई को सलमान को इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने हालांकि दो दिन बाद ही सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी और उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि सलमान हर बार विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से अनुमति लेंगे।
उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 को तड़के बांद्रा उपनगर में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर से कुचलकर मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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