देहरादून। स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मा. उच्चतम न्यायालय /मा. एनजीटी /मा. अधिकरणों में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने वादों के निस्तारण में आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सभी सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं विभागो से अपेक्षा की।

इस अवसर पर एलआर उत्तराखण्ड व महाधिवक्ताओं राज्य से सूचीबद् अधिवक्ताओं के साथ उत्तराखण्ड से संबन्धित विभिन्न विभागों के मा. उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे वादो की व्यापक समीक्षा की गई।

महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण व अन्य न्यायालायो में राज्य से संबन्धित वादो के सम्बन्ध में विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वादो का निस्तारण किया जा रहा है।

अधिवक्ताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि हर छः माह में इस तरह की समीक्षा बैठक दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जानी चाहिए।

बैठक मे अधिवक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि पुलिस, वन, पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को केस रजिस्टर करना व उसकी जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्राप्त सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई।