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आजम खान को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब इन मामलों में नहीं होगी गिरफ्तारी

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को उच्च न्यायालय ने आजम खां के खिलाफ दायर 29 एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये एफआईआर किसानों ने आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

सांसद पर आरोप था कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने किसानों से  जबरन ली है। कोर्ट के आदेश के बाद अब आजम को इन मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

आपको बता दें कि मंगलवार को किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में दर्ज मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) ने सांसद आजम खां को 27 नोटिस जारी किए थे।

एसआईटी ने आजम खां को नोटिस जारी कर इन मुकदमों के संबंध में 25 सितंबर तक अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। आजम खां के घर पर किसी ने नोटिस को रिसीव नहीं किए तो इसे उनके घर के गेट पर चस्पा कर दिए गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही नोटिस गेट से फाड़ दिए।

मामला ग्राम मझरा आलियागंज का है। जुलाई माह में 26 किसानों ने अजीमनगर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि आजम खां ने उनकी जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया है। आजम खां उनको अपनी जमीन पर आने-जाने नहीं देते हैं।

शिकायत करने पर जेल भेजवाने की धमकी दी थी। इस मामले में अजीमनगर थाने में 26 किसानों की तहरीर के आधार पर आजम खां, तत्कालीन सीओ आले हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक मुकदमा जिला प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया है।

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यूपी में अब शनिवार और रविवार रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
योगी सरकार के इस फैसले के ​मुताबिक उत्तर प्रदेश में कार्यालय और बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेंगे।

शनिवार और रविवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। यानी हर हफ्ते के शुरुआती 5 दिन बाजार और कार्यालय खुले रहेंगे। सप्ताह के आखिरी दो दिन कार्यालय और बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश सरकारी के साथ ही सभी निजी दफ्तरों और संस्थानों के लिए है।

बताया जा रहा है कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई टीम इलेवन की बैठक में लिया गया था. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए यह निर्णय लिया गया.

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