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प्रादेशिक

यूपी में दारोगा के 5 हजार पदों पर बंपर भर्तियां, इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन

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लखनऊ। सरकार नौकरी का सपना संजोए युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में दारोगा के 5 हजार से अधिक पदों के लिए अगले महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

दारोगा के इन पदों के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सितंबर के अंत में विज्ञापन निकालेगा जबकि नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में लिखित परीक्षा कराए जाने की संभावा है वहीं फरवरी 2020 में दौड़ कराने पर विचार किया जाएगा।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एक माह में एजेंसी का चयन हो जाएगा।

आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पहली बार सोनभद्र में अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले आदिवासी अभ्यर्थियों की दौड़ भी यहीं कराई जाएगी, ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में भर्ती में शामिल हो सकें।

पिछली भर्ती में अनुसूचित जनजाति से एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला था। गौरतलब है कि सर्वाधिक आदिवासी इसी जिले में हैं।

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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