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Breaking: चुनाव आयोग ने विपक्ष को दिया एक और झटका, मतगणना प्रक्रिया में नहीं होगा कोई बदलाव

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नई दिल्ली। ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के मिलान को लेकर लगातार मांग कर रहे विपक्ष को चुनाव आयोग ने जोरदार झटका दिया है। बुधवार को चुनाव परिणाम से पहले की गई अहम बैठक में चुनाव आयोग ने मतगणना से संबंधित कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया है।

आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम से जुड़े वीडियो वायरल होने होने लगे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा था कि चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी ईवीएम बदलने की कोशिश में है।

विपक्षी दलों का आरोप था कि चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। वीडियो पर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया था। आयोग ने ईवीएम बदले जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

इससे पहले भी 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 50 प्रतिशत वीवीपैट पर्ची से ईवीएम के मिलान की याचिका दायर की थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

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एक देश एक चुनाव पर पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा होगी साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी।

रविवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग को लेकर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमें विपक्षी दलों के साथ ही सहयोगियों से भी सुझाव मिले हैं।

मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार संसद में कई नए चेहरे आए हैं और उनकी ओर से आने वाले विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 19 जून को होने वाली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।

सर्वदलीय बैठक के बाद जोशी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके अलावा इस साल महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है।

इस संबंध में आयोजनों के बारे में चर्चा करने तथा जिलों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है।

बता दें कि संसद का बजट सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है और 17 जुलाई तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 4 जुलाई को आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।

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