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प्रादेशिक

योगी सरकार ने पेश किया 4.79 लाख करोड़ का बेहतरीन बजट, राम जन्म भूमि को दिया बड़ा तोहफा

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बजट

गुरुवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में 4.79 लाख का बजट पेश किया। यह उनका तीसरा बजट है जिसमें  21 हजार 212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने की। चलिए जानते हैं बजट से जुड़े कुछ अपडेट्स।

Updates-

उत्तर प्रदेश का कुल बजट 479701.10 लाख करोंड़ रुपए।

नई परियोजनाओं के लिए 22 हज़ार 212 करोड़ 95 लाख रुपये निर्धारित।

संस्कृति विभाग में मथुरा वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण हेतु 5,00,00,000 की व्यवस्था प्रस्तावित।

वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास हेतु 27 करोड़ की व्यवस्था।

पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड रुपये और प्रो पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था।

बजट में वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित।

प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपये की व्यवस्था।

अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था।

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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