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सऊदी अरब ‘मेक इन इंडिया’ में हिस्सेदारी का इच्छुक : सऊदी राजदूत
नई दिल्ली| भारत में सऊदी अरब के राजदूत ने कहा है कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ योजना का हिस्सेदार बनने को इच्छुक है और अपने कारोबारियों को इस योजना के तहत भारत में मौकों की तलाश करने के लिए कहा है।
राजदूत सऊद बिन मोहम्मद एल-साती ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में कहा, “मेरा मानना है कि मेक इन इंडिया पहल बहुत उम्दा विचार है और हम अपने कारोबारियों को भारत आने और निवेश करने को उत्साहित कर रहे हैं। दूतावास दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सहायता करेगा, ताकि यह सुचारू और कुशलता पूर्वक हो।”
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने कारोबारियों को भारत में मौकों की तलाश और भारत सरकार द्वारा घोषित की गई परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब का निजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहा है।
उन्होंने कहा, “सैद्धांतिक रूप में हम कारोबारियों तथा निवेशकों को भारत आने और निवेश के लिए उत्साहित करते हैं। इस पर हमने पहले से ही कुछ समझौते कर रखे हैं तथा इसे और सहज एवं सुचारू बनाने के लिए वार्ता एवं प्रयास जारी हैं। हम भारतीय निवेशकों को भी सऊदी अरब आने और निवेश के लिए उत्साहित करेंगे। सऊदी अरब में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी सकारात्मक है। सैकड़ों भारतीय कंपनियां सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मौजूद हैं और हम इसे और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं।”
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। साल 2013-14 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 48.62 अरब डॉलर का था, जो अप्रैल-नवंबर 2014 के दौरान 49.90 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। भारत में सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है।
सऊदी अरब में 28 लाख भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं। वे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र से जुड़े हैं। भारतीय प्रवासी वहां वैज्ञानिक व शोध से लेकर निर्माण मजदूर तक के कामों से जुड़े हुए हैं। भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कुछ साल पहले समस्या उत्पन्न करने वाले नितकत या समीकरण योजना के बारे में राजदूत ने कहा कि उस मुद्दे का समाधान हो चुका है।
उन्होंने कहा, “मीडिया ने नितकत के बारे में काफी भ्रम फैलाया, खासकर भारत में। यह किसी खास देश से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से इस नीति का क्रियान्वयन हुआ है, रोजगार में सऊदियों की संख्या में इजाफा हुआ है।”
राजदूत ने कहा, “नितकत को सुधारात्मक उपायों के साथ भ्रमित किया गया, जिसका मकसद वहां रह रहे अवैध लोगों को निकालना था। यह पूरी तरह अलग मुद्दा है।”
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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